बिज्ञापन

बिज्ञापन

सरकारी स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेको पाँच वटा उजुरीमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको कार्यकालसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उल्लेख थिए। ती उजुरीमा अस्पतालका लागि डायलासिस र एमआरआई मेसिन बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको, आवश्यक उपकरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन नगरिएको, अस्पतालमा नियमित सेवा नदिई निजी अस्पतालमा समेत कार्य गरेको तथा निजामती अस्पतालका बिरामीलाई निजी अस्पतालतर्फ जान प्रेरित गरिएको आरोप समावेश थिए। ती उजुरीमाथि केन्द्रले स्थलगत छानबिन समिति गठन गरी कागजात, सम्झौता, भुक्तानी विवरण र प्रशासनिक निर्णयहरूको अध्ययन गरेको थियो।

छानबिनपछि तयार भएको प्रतिवेदनमा अस्पतालभित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर कमजोरी औँल्याइएको छ। विकास समिति अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको आन्तरिक सरुवा तथा पदस्थापनमा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा विभेदपूर्ण अभ्यास भएको देखिएको भन्दै अस्पताललाई तत्काल सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी आन्तरिक सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ।

सुरक्षा सेवामा भएको खर्च र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरणले पनि छानबिन समितिको ध्यान तानेको छ। प्रतिवेदनअनुसार नवदुर्गा सेक्युरिटी गार्ड सप्लाई सर्भिससँग ५७ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो। तर स्थलगत निरीक्षणका क्रममा अस्पतालमा ४३ जना मात्र कार्यरत रहेको पाइएको छ। यद्यपि भुक्तानी भने सम्झौताअनुसार ५७ जनाकै तलब, भत्ता र चाडपर्व खर्चको गरिएको उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा नियमविपरीत भएको भुक्तानीको जिम्मेवारी निर्धारण गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्न तथा गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको रकम जिम्मेवार पदाधिकारीबाट असुल गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। उजुरीमा सुरक्षाकर्मीलाई निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको र सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीसँग मिलेमतो भएको आरोप पनि उल्लेख गरिएको थियो।

सरसफाइ सेवामा पनि उस्तै प्रकृतिको कैफियत भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। देव सरसफाइ सेवा प्रालिसँग १२५ जना सरसफाइकर्मी उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि छानबिनका क्रममा सम्झौताअनुसार कर्मचारी कार्यरत नरहेको देखिएको छ। तर अस्पताल प्रशासनले १२५ जनाकै तलब, भत्ता र चाडपर्व खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको भन्दै समितिले यसलाई नियमसम्मत भन्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। नियमविपरीत भएको भुक्तानीको जिम्मेवारी निर्धारण गरी रकम असुल गर्न केन्द्रले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

छानबिनका क्रममा अस्पतालका विभिन्न प्रयोगशालामा रहेका ल्याब मेसिन र रिएजेण्ट लामो समयसम्म सञ्चालनमा नरहेको विषय पनि औँल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा उपकरण सञ्चालनमा नआउँदा सेवाग्राही अस्पतालभित्रै उपलब्ध हुनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै सञ्चालनयोग्य उपकरण तत्काल मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउन तथा मर्मत सम्भव नभएका उपकरण कानुनी प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयमार्फत अस्पताललाई निर्देशन दिन भनिएको छ।

यसअघि केन्द्रमा परेको उजुरीमा अस्पतालको क्यान्टिन सञ्चालन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, कपडा खरिदसम्बन्धी ठेक्का, आपत्कालीन सेवा भवन निर्माण तथा प्रशासनिक निर्णयहरूबारे पनि प्रश्न उठाइएको थियो। विशेषगरी Procurement of Clothes Items Contract No. CDH/NCB/IR/10/080/81 अन्तर्गत भएको खरिद प्रक्रियामा सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई अस्वीकृत गरी अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको आरोपसमेत उजुरीमा समावेश थियो। यी विषयमा समेत छानबिन समितिले कैफियत औँल्याएको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत यी सबै सिफारिस कार्यान्वयन गरी १५ दिनभित्र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यसले छानबिन प्रतिवेदनलाई औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रियामा प्रवेश गराएको देखिन्छ।

यद्यपि प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष र जिम्मेवारी निर्धारणको प्रक्रिया अझै सार्वजनिक रूपमा टुंगोमा पुगेको देखिँदैन। यहीबीच छानबिनका विषयसँग जोडिएका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. विद्यानिधि पौडेलले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदका लागि आवेदन दिएपछि सार्वजनिक नियुक्तिमा सुशासन, जवाफदेहिता र विगतको प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने प्रश्न पुनः बहसको विषय बनेको छ।

यस विषयमा डा. विद्यानिधि पौडेलको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन।

सिभिल अस्पताल ध्वस्त बनाउने पूर्व कार्यकारी निर्देशक अब दुई स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको उपकुलपति दौडमा

मुख्य सचिवकै अध्यक्षतामा रहेको निजामती अस्पतालमा अनियमितताको चाङ